ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ?

ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ “ਕਿਲੀ ਚਾਹਲਾਂ” ‘ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਝਲ ਉਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਖੇ?

ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KBS Sidhu ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ “ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ” ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਫਿਸ਼ਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਨਵਾਈਟ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਕਸਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਸ਼ਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ‘ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਝਲ ਉਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਖੇ?

ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KBS Sidhu ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ “ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ” ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਫਿਸ਼ਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਨਵਾਈਟ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਕਸਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਸ਼ਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ‘ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਝਲ ਉਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਖੇ?

ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KBS Sidhu ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ “ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ” ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਫਿਸ਼ਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਨਵਾਈਟ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਕਸਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਸ਼ਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ‘ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਝਲ ਉਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਖੇ?

ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KBS Sidhu ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ “ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ” ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਫਿਸ਼ਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਨਵਾਈਟ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਕਸਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਸ਼ਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।